Monday, 20 October 2008

जवाब के इंतज़ार में कुछ सवाल....

मुंबई में उत्तर भारतीय कहे जाने वाले लोगों पर हमले के बाद मन में कुछ सवाल आए..सोचा सबसे यही सवाल किया जाए...क्या पता जो जवाब मुझे नहीं सूझ रहा है किसी और को सूझ जाए
कानून बनाने वालों से
सवाल...
पहला सवाल तो कानून बनाने वाले उन लोगों से ही है जिन्होंने देश के हर नागरिक को समान अधिकार दिए...आखिर क्यों कहा जाता है कि भारत में रहनेवाला आदमी देश में कही भी अपनी रोज़ी रोटी कमा सकता है...अगर ये सही है तो फिर मुंबई में उत्तर भारतीयों पर हमले क्यों किए जाते हैं...और अगर ये अधिकार गलत है जैसा की राज ठाकरे और उनकी जमात कहती है तो क्यों न इस कानून को अब बदल दिया जाए..
कानून को अमल में लाने वाले अधिकारियों से सवाल...
जब कानून की नज़र में सभी बराबर हैं तो अपराध करनेवाले हर आदमी को क्यों नहीं एक समान सज़ा मिलती है..अगर राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों पर हमला करवा कर गलत किया है तो फिर क्यों नहीं वो सलाखों के पीछे हैं...आखिर क्या आइटम हैं राज ठाकरे की वो हर बार अपराध करने के बाद भी बच निकलते हैं...
देश को चलाने वाले नेताओं से सवाल...
जिनके हाथ में सत्ता है उन नेताओं को पहला दायित्व क्या है...देश में रहनेवाले सभी लोगों की सुरक्षा या खुद को सत्ता में बनाए रखने के लिए प्रयत्न करना...अगर आप सत्ता में काबिज हैं और आपने इनती प्रशासनिक कठोरता नहीं है कि देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले मुंबई में हिंसा को रोक सकें तो आप सत्ता में काबिज ही क्यों है....आखिर क्या सिर्फ कुछ लोगों के प्रति ही आपकी जिम्मेदारी बनती है...
बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं के सवाल....
जब आप प्रदेश में होते हैं तो लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने का वचन देते हैं....आप कहते हैं कि हम प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा करेंगे...कोई प्रदेश की सत्ता पर काबिज है तो कोई केंद्र में ताकतवर मंत्री बना हुआ है...आखिर कहां गई आपकी ताकत...क्यों आप राज ठाकरे को मानसिक रोगी बता कर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं...क्यों नहीं आप केंद्र सरकार को मजबूर करते की वो महाराष्ट्र के निकम्मे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख को राज ठाकरे जैसे शोहदे के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए कहे...आखिर क्यों सत्ता के लोभ में आपकी ताकत चूक जाती है...
कांग्रेस का समर्थन करने वालों से सवाल....
उड़ीस और कर्नाटक में जब हिंसा हुई तो आप सभी लोगों ने इन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की..हर तीसरे महीने महाराष्ट्र में जो होता है उसपर आपकी क्या राय है....क्यों नहीं इसी हिंसा को वजह बनाकर महाराष्ट्र के नपुंसक मुख्यमंत्री को सत्ता से बेदखल कर दिया जाए...अपने राज्य में आए अतिथियों की रक्षा नहीं कर पाने वाले प्रशासन पर क्यों नहीं कड़ी कार्रवाई की जाए...
हिंदुत्व का राग अलापने वाले लोगों से सवाल...
जो लोग उंचे स्वर में कहते हैं कि हिंदू-हिंदू भाई-भाई अब वो बताएं की कैसे...क्या राज ठाकरे हिंदू नहीं हैं...क्या सिर्फ महाराष्ट्र के मराठे हीं हिंदू हैं...क्या बिहार में रहनेवाले लोग हिंदू नहीं हैं...अगर राज ठाकरे हिंदू हैं...मराठी हिंदू हैं...और बिहारी भी हिंदू हैं...तो आखिर राज ने हमला किया किस पर...क्या इन लोगों के हिंदुज्म की थ्योरी यहां फेल नहीं होती....आखिर किस तरह का हिंदू राष्ट्र चाहते हैं ये लोग...क्या इस हिंदू राष्ट्र में सिर्फ मराठियों का बोलबाला होगा....
मुझे इन सवालों का जवाब सूझ नहीं रहा है...।

Sunday, 19 October 2008

मर्द की तलाश है....

भारत सरकार की तरफ से विग्यापन छपा है...सरकार को महाराष्ट्र के लिए एक मर्द नेता की और मुबंई पुलिस के लिए मर्द जवानों की जरूरत है...
लेकिन शर्त थोड़ी अगल है...दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे ने कहा था कि मेरे पिता ने नार्मद नहीं पैदा किया है...मैं मर्द हूं...
और राज ठाकरे तो पहले से ही कहते आए हैं कि वो ही इकलौते मराठी मर्द हैं...राज की गुंडा जमात यानी एमएनएस अपने कर्मों के ये साबित करती आई हैं कि वाकई हो मर्दों की जमात है...रविवार को मुंबई में जो कुछ भी हुआ वो राज और उद्धव दोनों की मर्दानगी का एक और नमूना भर था...
थोड़े ही दिन हुए मुंबई पुलिस से कमिश्नर ने कहा था कि मुंबई किसी के बाप की नहीं है...दशहरा रैली पर उद्धव ने कहा कि नहीं जनाब ये मुंबई मेरे बाप की है...राज उनसे भी पहले से कहते आ रहे हैं कि ये मुंबई उद्धव या किसी और के बाप की नहीं सिर्फ और सिर्फ राज ठाकरे और उनकी गुंडा जमात के शोहदों की है...
तो भारत सरकार ने जो विग्यापन जारी किया है उसमें उन्हें भी मर्द की तलाश है...लेकिन ये मर्द राज और उद्धव टाइप नहीं होने चाहिए ..उनसे थोड़े अगल होने चाहिए...महाराष्ट्र के मौजूदा प्रशास
क विलासराव देशमुख को तो राज और उद्धव ने मिलकर नामर्द साबित कर दिया है...और मुंबई पुलिस को नामर्द साबित करने का काम किया है इन दोनों मर्दों के शोहदों ने...तो इन दोनों मर्दों को मर्दानगी पर थोड़ा रोक लगाने के लिए अब भारत सरकार ने विग्यापन जारी किया है....
एक और इश्तहार छपा है पटना से प्रकाशित होने वाले अख़बार में....किसी बिहार प्रांत के निवासियों ने अपने लिए मर्द नेता तलाशने के वास्ते ये विग्यापन छपवाया है...कहा गया है कि उन्हें कोई ऐसा नेता चाहिए जो राज और उद्धव नाम के
मुंबई के दो महामर्दों से उनकी रक्षा कर सके...विग्यापन देने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने लालू, नितिश, रामविलास नाम के कुछ लोगों को मर्द मानकर अपना रक्षक चुना था...लेकिन के महामर्दों के हमले के दौरान पता चला की मर्द होने का दावा करने वाले ये लालू, नितिश, रामविलास नामर्द हैं...
एक विग्यापन दिल्ली से इंटरनेट पर देखने में आया है...इसमें भारत नाम के देश के लोग अपने प्रधानमंत्री पद के लिए मर्द आदमी की तलाश करते हुए पाए गए है...इन लोगों का कहना है कि देश को मौजूदा समय में एक वास्तविक महिला चला रही है...नाम उसका कुछ सोनिया है...वो इन लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है...उसने देश को चलाने के लिए एक मर्द का दिखने वाला चेहरा चुना भी था..लेकिन वो आदमी भी समय आने पर मर्दानगी की परीक्षा में पास नहीं हो पाया है...
तो क्या हमारा पूरा देश नपुंसक बन गया है...क्या अब ये धरती नामर्दों की हो गई है..कैसे मुक़ाबला करेंगे हम विधर्मियों का...कैसे लड़ेंगे हम विदेश से धर्म परिवर्तन के लिए आ रहे पैसे से...कैसे जूझेंगे हम बांग्लादेशी घुसपैठियों से....अगर कोई मर्द
हो तो कृप्या इन विग्यापनों को देखे और आगे आए...हमारा देश नपुसंक होने के कगार पर खड़ा है...इसे कोई तो बचाए....

Saturday, 18 October 2008

वोट निकालने का एटीएम : बटला हाउस

बटला हाउस वोट निकालने की एटीएम मशीन हो गया है...यहां से कुछ पार्टियां वोटों की खेती करना चाहती है...यही कहा है बीजेपी ने...खैर बीजेपी जो कुछ भी कहे लेकिन ये बात कुछ सच सी होती दिखाई देती है...पहले अमर सिंह के जुबान पर बटला हाउस का जिक्र होता था...लेकिन अब कांग्रेस भी इसमें शामिल हो गई है...
शनिवार शाम कुछ कांग्रेसी प्रधानमंत्री हाउस पहुंच गए...मांग थी बटला हाउस एनकाउंटर की न्यायिक जांच की...जी हां कांग्रेसी कर रहे हैं बटला हाउस एनकाउंटर की न्यायिक जांच की मांग...कांग्रेसियों के दल में शामिल थे सलमान खुर्शिद, सी के जाफर शरीफ और दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल...
क्यों पहुंचे ये कांग्रेसी अपनी ही सरकार के तयशुदा स्टैंड के उल्ट मांग करने..वजह खालिस राजनीतिक है...दिल्ली में विधानसभा चुनाव हैं...बाहर असर हो ना दिल्ली के अल्पसंख्यक बहुल इलाक़ों में बटला हाउस मुठभेड़ का मामला जरूर उठेगा...अमर सिंह की बटालियन जोर शोर से इस मामले को उठा कर कांग्रेस को परास्त करना चाहती है..लिहाजा दिल्ली के कांग्रेसियों की मजबूरी है कि वो भी कुछ करें...
दरअस्ल अब तक समाजवादी पार्टी को वो मुद्दा नहीं मिला था जो परमाणु करार पर उसके स्टैंड से पार्टी पर लगे दाग़ को कुछ कम कर सके...अमर सिंह शुक्र मना रहे हैं बटला हाउस मुठभेड़ का...अल्पसंख्यक वोटों को रिझाने का औजार मिला गया है..बटला हाउस के साबुन से वो परमाणु करार के दाग को धो देना चाहते हैं....मुसलमाने के हितैषी बनकर दिल्ली और दूसरे प्रदेशों में उनके वोटों पर कब्ज़ा करना चाहते हैं...
लेकिन कांग्रेस...क्या हुआ कांग्रेसियों को...जिस मुठभेड़ को उसी पार्टी का गृहमंत्रालय अपने लिए बड़ी कामयाबी बता रहा है उसी को पार्टी के कुछ नेता संदेहास्पद ठहरा रहे हैं...क्या पार्टी के इन नेताओं पर मैडम सोनिया का जोर नहीं...या मैडम ट्रैक टू पालिसी के तहत अल्पसंख्यकों को रिझाना चाहती हैं...आखिरी माजरा है क्या....
बात चाहे जो हो लेकिन इतना तो साफ हो गया है कि वाकई बटला हाउस अब एक जगह का नाम नहीं रह गया है...यह वोट के भूखे नेताओं के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल बन गया है..अल्पसंख्यक वोटों की फसल काटने को आतुर हर नेता इन तीर्थ स्थल पर आकर सर नवा रहा है...इस पूरे प्रकरण में एक बात और साफ कर दी है कि राजनीति के हमाम में वाकई हमारे ज्यादातर नेता नंगे हैं....

Friday, 17 October 2008

अमर की दौड़ बटला हाउस तक

समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंह एक बार फिर दिल्ली के बटला हाउस इलाक़े में पहुंचे...आखिर ये अमर सिंह हर तीसरे दिन क्यों बटला पहुंचा जाते हैं..
अमर सिंह के पिछले कुछ दिनों के क्रियाकलाप पर नज़र डाले तो साफ हो जायेगा कि वो आजकल हर तीसरे दिन बटला हाउस पहुंचे होते हैं...हर दूसरे दिन बटला हाउस एनकाउंटर की न्यायिक जांच की मांग करते हैं...और हर रोज़ कहते हैं कि हमने कांग्रेस का समर्थन किया तो कांग्रेस के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया है...
इस बार अमर सिंह अकेले नहीं पहुंचे...उनके साथ थीं ममता बनर्जी...जी हां तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी भी थीं...दरअस्ल अब अमर सिंह की अपनी कोई विश्वसनियता तो रही नहीं लिहाजा वो दूसरों की विश्वसनियता का फायदा उठा रहे हैं...ऐसा ही फायदा वो संसद रिश्वत कांड में उमा भारती के हाथों सीडी जारी करवा कर उठा चुके हैं...खैर उस मामले में उमा की कितनी किरकिरी हुई सबने देखा... अब सवाल ये उठता हैं कि आखिर अमर सिंह चाहते क्या हैं....प्रधानमंत्री से बार बार आग्रह कर चुके हैं...धमका भी चुके हैं लेकिन बटला हाउस मुठभेड़ की न्यायिक जांच नहीं हो रही है तो फिर क्या कारण हैं कि अमर सिंह हर तीसरे दिन बटला हाउस पहुंचे रहते हैं...
वजह राजनीतिक है...राजनीति भी दो स्तर की..एक दिल्ली या यूं कहें की बटला हाउस की राजनीति और दूसरे देश या यूं कहें की उत्तर प्रदेश की राजनीति... दरअस्ल दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं..अमर सिंह की दिली ख्वाहिश हैं कि समाजवादी पार्टी दिल्ली में अपना खाता खोले...जामिया का इलाका मुस्लिम बहुल इलाक़ा है...पिछले चुनाव में अमर सिंह के उम्मीदवार ने परवेज़ हाशमी को टक्कर तो दी लेकिन हार गया..अब अमर सिंह के हाथ लग गया है बटला हाउस एनकाउंटर का जिन्न...अमर सिंह जानते हैं कि इस एनकाउंटर को लेकर इलाक़े के लोगों में बेहद गुस्सा है..इलाक़े के जनप्रतिनिधि परवेज़ हाशमी कांग्रेस में हैं...कांग्रेस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए हैं..लिहाजा स्थानीय विधायक भी चुप्प हैं...उनके इस रवैये से इलाक़े में रोष है...लोग नाराज़ हैं..और अमर सिंह नाराज़गी की इस फसल को चुनाव में काटना चाहते हैं...इसलिए हर तीसरे दिन बटला हाउस पहुंच जाते हैं...
दूसरी वजह भी राजनीतिक है...अगले साल लोकसभा चुनाव होने तय हैं...उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मायावती ने समाजवादी पार्टी को पटखनी दी है उससे साफ है कि अगले लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में सूपड़ा साफ होना तय है..अब उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण, राजपूत और मुसलमान माया के साथ हो लिया है...अमर सिंह जैसे चालाक नेता को पता हैं कि कैसे मुसलमाने को भावात्मक मुद्दे पर बहलाया जा सकता है...इसलिए अमर सिंह और मुलायम सिंह यादव ने वन प्वाइंट एजेंडा बना लिया है बटला हाउस एनकाउंटर को...अमर सिंह बटला हाउस पहंचे तो उनके आका मुलायम सिंह आज़मगढ़..दोनों ने दो अलग-अगल जगह से एक ही मांग की...बटला हाउस एनकाउंटर की न्यायिक जांच हो... तो यही वो टुच्ची राजनीतिक वजहे हैं कि अमर सिंह ने बटला हाउस का राग अलाप रखा है....

क्या बीबीसी पर लटकेगा ताला ?

तो क्या अब बीबीसी के दिन गिने चुन रह गए हैं...ये बीबीसी लंदन है....ये उद्घोषणा शायद अब इतिहास की बात हो जाए....भारत के गांवों में ऑल इंडिया रेडियो के समाचारों के बाद शायद बीबीसी की हिन्दी सर्विस के ही सबसे ज्यादा श्रोता होंगे....रेडियो के श्रोता आज भी बीबीसी का नाम निष्पक्ष रिपोर्टिंग के पर्याय के रुप में जानते हैं...

अगर हम ब्रिटिश दैनिक 'डेली टेलीग्राफ' की ख़बरों पर गौर करें तो ब्रिटिश सरकार बीबीसी के बजट में कटौती करने जा रही है.....इस कटौती से बीबीसी को अपनी गुणवत्ता और स्तर को बरकरार रखने में मुश्किल होगी...बीबीसी के लिए चालीस वर्षों तक रिपोर्टिग करने वाले पत्रकार जॉन सिम्पसन की बातों को माने तो बीबीसी के दिन अब गिने-चुने रह गए हैं...सिम्पसन ने बीबीसी की सेवा करते हुए करीब 120 देशों की यात्रा की है...उनके मुताबिक बीबीसी के बजट में कटौती से उसके ऑपरेशन्स में सभी जगह कटौती करनी पड़ रही है...उसे अपने लाइसेंस फीस में भी कटौती करनी पड़ी है...इस कटौती से बीबीसी से जुड़े कई पत्रकारों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है...सिम्पसन के अनुमानों के मुताबिक करीब ढाई हजार पदों को कम किया गया है...इसके साथ ही न्यूज़ और करंट अफेयर्स के लिए बजट में कटौती की गयी है...रेडियो-टू के प्रेजेन्टर टेरी वोगान ने कहा है कि अगर ये सिलसिला चलता रहा तो बीबीसी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ब्रॉडकास्टर नहीं रह पाएगा  

बीबीसी की स्थापना 18 अक्टूबर 1922 को इस उद्देश्य के साथ की गयी थी कि ये निष्पक्ष रिपोर्टिंग करेगा और सरकार का इसमें कोई दखल नहीं होगा। बीबीसी के आय का मुख्य स्रोत चैनलों से मिलनेवाली लाइसेंस फीस है। लेकिन अब उसके बजट और लाइसेंस फीस में जिस तरीके से कटौती की गयी है उससे उसकी निष्पक्षता जरुर प्रभावित होगी। दिलचस्प है कि बीबीसी उस देश की संस्था है जो अपने को लोकतंत्र का सबसे बड़ा झंडाबरदार बताता है। लोकतंत्र को स्थापित करने के नामपर वो जाने-अनजाने दुनिया के कई देशों में अमेरिकी सैनिक कार्रवाई का साथ दे चुका है। ब्रिटेन ने ईराक पर आक्रमण करनेमें भी कोताही नहीं बरती। ईराक पर आक्रमण करने के पीछे उसके तर्कों में सद्दाम हुसैन के निरंकुश शासन को खत्म करना भी था। लेकिन जिस तरह बीबीसी ने रिपोर्टिंग की उससे ब्रिटिश सरकार को अपने फैसले को सही ठहराने में मुश्किल आ रही थी। शायद ब्रिटिश सरकार ये नहीं चाहेगी कि उसी के पैसे पर चलने वाली कोई ब्रॉस्टकास्टिंग संस्था उसकी नीतियों की किसी भी रुप में आलोचना करे। जैसा कि भारत में केंद्र में आने वाली किसी भी दल की सरकार प्रसार भारती के साथ करती 

Thursday, 16 October 2008

राजनीतिक बेलआउट

और ड्रामा खत्म हुआ...गुरुवार देर रात जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल सामने आए...निकाले गए सभी कर्मचारियों को वापस लेने का एलान किया...कहां मुझे नहीं मालूम था...मैनेजरों ने अपने स्तर पर सब कुछ किया...मां की कसम खाई..बेटी का हवाला दिया...और कहा सब को वापस लेता हूं...सभी मेरे बच्चे जैसे हैं...कहा कि मैं अपने लोगों का दर्द समझता हूं...मैं भी जवानी में इस दौर से गुजर चुका हूं...जेट एयरवेज़ ने बुधवार को जिन लोगों को नौकरी से निकाला था उनमें से ज़्यादातर कैबिन कर्मचारी हैं. वे प्रशिक्षु के रूप में काम कर रहे थे...
सवाल ये है आखिर किन परिस्थियों में जेट ने अपने कर्मचारियों को वापस लेने का फ़ैसला किया...सबको मालूम हैं कि एविएशन इंडस्ट्री बुरे हालात से गुजर रही है...इंडस्ट्री में छंटनी और कॉस्टकटिंग की नौबत आ गई और इसमें इसकी छाया सरकारी कंपनी एयर इंडिया में भी दिखने लगा...गुरुवार शाम को ही एयर इंडिया ने कहा कि वह अपने करीब 15,000 कर्मचारियों को 3 से 5 साल के लिए अनपेड लीव पर भेजने की योजना बना रही है...
तो फिर रात होते-होते ऐसा क्या हुआ कि जेट ने अपने सभी कर्मचारियों को वापस ले लिया...कहां शाम तक एक दूसरी कंपनी पंद्रह हज़ार लोगों को छुट्टी पर भेजने की बात कह रही थी और कहां कुछ ही घंटों में सब कुछ ठीक-ठाक हो गया..
अब दूसरे सीन पर बात करते हैं...शुक्रवार से संसद के मानसून सत्र का दूसरा भाग शुरू हो रहा था...तय था की लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे इश आखिरी बैठक में विपक्ष परमाणु करार, आंतकवाद और महंगाई के अलावा अब नौकरी पर आ रहे संकट के मामले को भी जोर शोर से उठायेगा.संसद में मामला उठता तो पूरा देश सुनता...निजी क्षेत्र में काम कर रहे हर आदमी को लग रहा था कि कहीं छंटनी का अगल नंबर उसी का तो नहीं है...ज़ाहिर है सबके मन में डर बैठ गया था...सरकार के लिए ये डर भारी पड़ सकता था...मंदी के इस दौर में जेट से शुरू हुआ छंटनी का दौर आगे भी जा सकता था...चुनाव सर पर हैं और सरकार को ये बहुत भारी पड़ता...लिहाजा सत्ता में बैठे लोगों को कुछ तो करना ही था...
तो जेट के कर्मचारियों को, एयर इंडिया के कर्मचारियों को और प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे दूसरे सभी कर्मचारियों को चुनावी साल में केंद्र सरकार का ये राजनीतिक बेलआउट है....बुश ने अमेरिका में डूबते बैंकों को बचाने के लिए बेलआउट पैकेज दिया तो हमारे देश में मनमोहन सरकार ने चुनावी साल में अपनी सरकार बचाने के लिए लोगों को राजनीतिक बेलआउट पैकेज दिया..
फौरी तौर पर इस बेलआउट का फायदा बेशक जेट के निकाले गए कर्मचारियों को मिलता दिख रहा हो लेकिन भविष्य में उन लोगों को भी इसका फायदा मिल सकता है जिन्हें कंपनियां निकालने की सोच रही थी...क्योंकि जेट के कदम वापस लेने के बाद उद्योग जगत में ये संदेश साफ गया है कि हाल-फिलहाल बड़ी तादाद में लोगों को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता...और इस राजनीतिक बेलआउट का सबसे बड़ा फायदा जाहिर तौर पर नेताओं को मिलेगा...क्योंकि उन्होंने न सिर्फ कुछ लोगों की नौकरियां बचाईं हैं बल्कि अपने लिए वोटों की फसल भी तो तैयार की है...सो जय हो इस राजनीतिक बेलआउट की कम से कम इस बहाने कुछ लोगों का भला तो हो गया...काश सरकार ऐसा ही बेलआउट पैकेज विदर्भ के किसानों के लिए भी ले आती...काश वहां के गरीब भी अपनी जान बचा पाते..

Wednesday, 15 October 2008

आखिर किसे चाहिए लिव इन रिलेशनशिप

पिछले दिनों महाराष्ट्र सरकार ने लिव-इन रिलेशनशिप को मान्यता देने से संबंधी प्रस्वात केंद्र सरकार को भेजा था...महाराष्ट्र सरकार चाहती थी कि क़ानूनों को इस तरह से बदल दिया जाए जिससे बिना विवाह किए पर्याप्त समय से साथ रह रही महिला को पत्नी जैसी मान्यता मिल सके....हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने इस 'पर्याप्त समय' को परिभाषित नहीं किया था...
महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव भेजा
था कि भारतीय दंड संहिता (सीआरपीसी) में इस तरह से संशोधन किया जाए जिससे 'पर्याप्त समय' से चल रहे 'लिव-इन' को विवाह जैसी मान्यता मिल सके....महाराष्ट्र सरकार चाहती है कि आपराधिक दंड संहिता की धारा 125 में संशोधन करके 'लिव-इन' में रह रही महिलाओं को पत्नी की तरह के अधिकार दे दिए जाएँ....यदि क़ानून में यह संशोधन हो जाता है तो 'लिव-इन' में रह रही महिला को विवाह टूटने की स्थिति में मिलने वाले सारे अधिकार हासिल हो जाएंगे जिसमें गुज़ारा भत्ता और बच्चों की परवरिश शामिल है...
लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार ने लिव-इन रिलेशनशिपको कानूनी मान्यता देने वाले प्रस्ताव को राज्य महिला आयोग के पास
भेजने का एलान किया है....लिव-इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता देने वाले प्रस्ताव पर
सरकार लोगों के विरोध के आगे झुकती दिखाई दे रही है।...
अब महाराष्ट्र सरकार
से सवाल ये है कि आखिर लिव-इन रिलेशनशिप का कानून चाहिए किसको....महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि वो गांवों में रहनेवाली महिलाओं को ध्यान में रखकर ये कानून बनाना चाहती थी...सरकार की माने तो गांवों में कई पुरुष पहली पत्नी के रहते दूसरी स्त्री के साथ रहने लगते हैं...कुछ समय बाद वो दूसरी स्त्री को छोड़ देते हैं....उन्ही दूसरी स्त्रियों के भले के लिए महाराष्ट्र सरकार ये कानून बनाने की कवायद कर रही थी...ऐसा महाराष्ट्र सरकार का कहना है...
लेकिन क्या वाकई गांवों में ऐसा होता है...हमे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार की नज़र में ऐसा गांव मुबंई मे बॉलीवुड़ कहे जाने वाले इलाक़े में पाया जाता है...क्योंकि आम लोगों को गांवों और कस्बों से लिव-इन की ख़बरें तो नहीं मिलती...
हां बॉलीवुड़ नाम के गांव से जरूर समय समय पर ऐसी ख़बरें आती रहती है....तो क्या महाराष्ट्र सरकार वाकई बॉलीवुड़ नाम के गांव की स्त्रियों के कल्याण की बात सोच रही थी...
दूसरा सवाल ये है कि क्या वाकई में हम इतने आगे बढ़ गए हैं कि हमें लिव-इन
रिलेशनशिप पर कानून की जरूरत आन पड़ी है...क्या भारत अब गांवो का देश नहीं रह गया है...क्या भारत अब कृषि प्रधान देश नहीं रह गया है...आम तौर पर लिव-इन रिलेशनशिप शहरों में देखने को मिलता है...शहरों में भी उच्च मध्य वर्ग और उच्च वर्ग के लोगों का शगल है ये लिव-इन रिलेशनशिप...सर्विस सेक्टर में काम करनेवाले लोगों के बीच ज्यातादर पाया जाता है लिव-इन...तो क्या महाराष्ट्र सरकार इन्ही कुछ लोगों को ध्यान में रखकर ये कानून बनाने जा रही थी...
सरकार बताए तो सही की आखिर किसे चाहिए लिव इन रिलेशनशिप का कानून...